ज्ञानामृत

या हैदराबाद गॅझेट च्या नावाखाली  हे ओबीसी झाले तर  आपल्या लोकांनी साधे ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा होण्याचे स्वप्न बघू नये आणि नोकऱ्यामधील 10 पैकी 7 जागा हेच घेणार. कारण महागड्या शहरात राहण्याचा व क्लासेस चा खर्च हेच लोक जास्त करू शकतात आपले  मागास लोक करू शकत नाहीत. जातीचे प्रमाणपत्र काढताना स्थानिक स्व जातीचे व भ्रष्ट अधिकारी धरून हे प्रमाणपत्र सहज काढतील. आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की ओबीसी चा फक्त वापर च करून घेतात हे उच्च वर्णीय तसेच राजकारणी लोक.दादागिरी, हुल्लडबाजी आणि शिवीगाळ करून हेकेखोर मागणी केली की सरकार घाबरून झुकते हा नवा पायंडा पडला.  सरकार ओबीसी DNA 🧬 म्हणून सत्तेत आले. लोकसभा निवडणूक 2024 चे चित्र पाहून,काय सांगावे आतून जरांगे व मराठ्यांसोबत शिंदे,पवार यांच्या मदतीने छुपा करार पण केला असेल विधानसभेला साथ द्या मग आपण बरोबर कार्यक्रम लावू असे म्हणून. बहुसंख्य मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये घेतल्याने सरकारने ओपन ची स्पर्धा कमी केली याचाच अर्थ हिंदुत्ववादी सरकारचा हा मुस्लिम धार्जिनी शासन निर्णय आहे. आणि हो बहुतेक ews ची स्पर्धा कमी करणे हा हेतू देखील असेल. सगे ...