महाराष्ट्र सरकार चा हैदराबाद गॅझेट नुसार शासननिर्णय म्हणजे खरे अलुतेदार,बलुतेदार आणि भटके–विमुक्त यांची गळचेपी आहे.

या हैदराबाद गॅझेट च्या नावाखाली  हे ओबीसी झाले तर  आपल्या लोकांनी साधे ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा होण्याचे स्वप्न बघू नये आणि नोकऱ्यामधील 10 पैकी 7 जागा हेच घेणार. कारण महागड्या शहरात राहण्याचा व क्लासेस चा खर्च हेच लोक जास्त करू शकतात आपले  मागास लोक करू शकत नाहीत. जातीचे प्रमाणपत्र काढताना स्थानिक स्व जातीचे व भ्रष्ट अधिकारी धरून हे प्रमाणपत्र सहज काढतील.

आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की ओबीसी चा फक्त वापर च करून घेतात हे उच्च वर्णीय तसेच राजकारणी लोक.दादागिरी, हुल्लडबाजी आणि शिवीगाळ करून हेकेखोर मागणी केली की सरकार घाबरून झुकते हा नवा पायंडा पडला.

 सरकार ओबीसी DNA 🧬 म्हणून सत्तेत आले. लोकसभा निवडणूक 2024 चे चित्र पाहून,काय सांगावे आतून जरांगे व मराठ्यांसोबत शिंदे,पवार यांच्या मदतीने छुपा करार पण केला असेल विधानसभेला साथ द्या मग आपण बरोबर कार्यक्रम लावू असे म्हणून. बहुसंख्य मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये घेतल्याने सरकारने ओपन ची स्पर्धा कमी केली याचाच अर्थ हिंदुत्ववादी सरकारचा हा मुस्लिम धार्जिनी शासन निर्णय आहे. आणि हो बहुतेक ews ची स्पर्धा कमी करणे हा हेतू देखील असेल.

सगे सोयरे शब्दाऐवजी नाते–संबंध, कुळ , गाव असे शब्द घेतले आणि सर सगट चे कामदेखील आपोआप झाले तसेच जात पडताळणीच्या मागे खोट्या नोंदींना आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांना अधिकार देऊन शपथपत्राची सवलत दिली.या शासन निर्णयाने फडणवीस आणि मराठा मंत्र्यांनी मिळून ओबीसी च्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.म्हणून महाराष्ट्र सरकार चा हैदराबाद गॅझेट नुसार शासननिर्णय म्हणजे खरे अलुतेदार,बलुतेदार आणि भटके–विमुक्त यांची गळचेपी आहे.ज्या हिंस्र श्वापदापासून संरक्षण देण्यासाठी शेळ्या मेंढ्यांना संरक्षण दिले त्यांनाच सुरक्षेच्या घेऱ्यात घातले. या शासन निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात चेलेंज करावे लागेल.

एखाद्या गावात 70% मराठा आहेत. 20% ओबीसी आहेत.10% scst आहेत. आज मराठ्यांना तेच पॅनल प्रमुख असल्याने ओबीसी उमेदवार उभा करण्यासाठी गरीब ओबीसी कडे यावे लागते. उद्या तेच obc झाले तर 20% ओबीसी समाजाला 70% मराठा विचारतील का? निवडणुकीला उभे राहण्याची संधी देतील का? जरी एखादा विरोधात उभा राहिला तरी 70% मराठा त्याला मतदान करून निवडून येऊ देतील का? बहुतांश गावात 50% पेक्षा जास्तच मराठा आहेत. मग ओबीसी चे राजकीय अस्तित्व काय असेल? या प्रश्नाचे उत्तर मराठ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या ओबीसी जातींनी द्यावे. वर्षानुवर्षे त्यांची हाजी हाजी केली आणि तसेच पुढील पिढ्यांनी देखील करायचे का?

मला प्रश्न पडलाय तो असा, संघटित होऊन घरदार निश्चिंत सोडून येणारे घरून ज्यांची पोटापाण्याची व्यवस्था होते ते मागास कसे?

खरे मागास ते जे संघटित नाहीत.

खरे मागास ते जे घराबाहेर पडले तर त्यांची चूल बंद पडते.

खरे मागास ते जे एक दिवस आंदोलनात आले तर स्वतः उपाशी राहायची वेळ येते आणि कुटुंबाला देखील उपाशी राहावे लागते.

खरे मागास ते जे शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्ट्या मागास वंचीत आहेत.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासांना असे का सांगितले असेल की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा?